हिमाचल में कांग्रेस की नई सरकार के बनने के बाद राज्य में बहुत से बदलाव हुए है, हाल ही में सरकार ने पेपर लीक मामले को जड़ से खत्म करने के लिए एक नया फैसला लिया है।
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हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के JOA IT पेपर लीक मामले में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में नई कांग्रेस सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के कामकाज को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का फैसला किया है। साथ ही सभी चल रही और लंबित भर्ती प्रक्रियाओं को अगले आदेश तक रोक दिया गया है । आयोग में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी अब विशेष कार्य अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। शासन ने एडीसी (ADC) सह एडीएम (SDM) हमीरपुर को आयोग का विशेष कार्याधिकारी नियुक्त किया है। इसके साथ ही सरकार ने आयोग के सचिव डॉ. जितेंद्र कुमार और उप सचिव संजीव कुमार को भी कार्यमुक्त कर दिया है। इन अधिकारियों को कार्मिक विभाग को रिपोर्ट करने को कहा गया है। इन अधिकारियों की पदस्थापना के आदेश बाद में जारी किए जाएंगे। मुख्य सचिव आरडी धीमान ने ये आदेश जारी किए हैं। डॉ. जितेंद्र कंवर पिछले आठ साल से कर्मचारी चयन आयोग के सचिव थे।
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ऐसे में रोचक बात यह होगी कि भविष्य में कौन पेपर करवाएगा और साथ ही चल रही और लंबित भर्तियों का क्या होगा?
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